बारा, २६ साउन । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको मुलुकको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदललाई मिलको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा भौतिक अवस्थाको गहन विश्लेषण गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ।
कार्यदलले मिल परिसरका भवन, कारखाना, मेसिनरी, पार्टपुर्जा तथा सम्पत्ति र दायित्वको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै विगतका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरुपथानका सम्भावित विकल्प, लागत-लाभ विश्लेषण र कार्यान्वयन रणनीति सिफारिस गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा दुई जना विज्ञ सम्मिलित यस कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मिल पुनः सञ्चालनबारे अन्तिम निर्णय लिनेछ।
