बारा, २९ साउन । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृतप्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ ले आफ्नो पहिलो बैठकसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ।
यो समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज‘ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ। समितिले प्रभावित परिवारहरूका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दु (Focal Point) को रूपमा काम गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई सहजीकरण गर्नेछ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयसहित सातवटा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधिहरूका साथै ‘जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज‘ र ‘घाइते जेन्जी नेपाल‘ का प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी छन्। समितिको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन्।
कार्यान्वयनका क्रममा आउने व्यावहारिक जटिलताहरू फुकाउन समितिले सरकारी/गैर-सरकारी प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरी आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
