काठमाडौं, १९ भदौं। विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि बारा सहित सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने भएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता लगायतसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्नेछ। मधेश प्रदेशका भने आठवटै जिल्लामा टोली पुगेर सुझाव संकलन गरिनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी; बागमती प्रदेशका मकवानपुर, दोलखा र काठमाडौँ; गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ र गोरखा; लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, दाङ, बाँके र प्युठान; कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा छलफल गरिनेछ।
छलफलमा विद्यालय शिक्षाको लक्ष्य, विद्यार्थीको उमेर र विकासात्मक आवश्यकता, पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवमूल्य, नैतिक तथा नागरिक शिक्षालगायतका विषयमा सुझाव लिइनेछ। प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक संरचना र सिकाइको निरन्तरताबारे समेत सरोकारवालाको राय समेटिने कार्यदलले जनाएको छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गत वैशाखमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गतका १२ विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा सुझाव संकलन गर्नेछन्। दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव लिइनेछ।
कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलले विद्यालय समुदायका सबल र कमजोर पक्ष पहिचान गरी विद्यार्थीको चाहना तथा आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव लिन लागिएको बताउनुभएको छ। भूगोल र समुदायबाट प्राप्त सुझाव समेटेर आगामी पुस्ताका लागि थप व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो।
