बारा, २८ भदौ । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा आएको पछिल्लो आदेशलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्वसांसद रामबाबु कुमार यादवले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वसांसद यादवले जघन्य अपराधमा जोडिएका अभियुक्तहरूलाई छोटो समयमै अल्प धरौटीमा छाड्ने कदमले राज्य पक्षबाटै पीडितमाथि घोर अन्याय भएको बताएका छन्।
तीन वर्षीया अबोध बालिकामाथि भएको विभत्स अपराधको महिना दिन नबित्दै अभियुक्तलाई जम्मा २०–२५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिनुले देशमा दण्डहीनतालाई बढावा दिएको यादवको भनाइ छ। उनले लेखेका छन्, “ती नानीलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई राज्यले केवल १ महिना मै मात्र २०-२५ हजार धरौटी मा रिहा गरिएको छ। के हामीले यस्तै दण्डहीन समाज बनाउन खोजेको हो त? अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुने गरेको सुशासन को सरकार र कानुनी राज्यमा पिडित लाई न्याय दिने यो आधुनिक प्रणाली हो कि ?”
सरकारले सुशासन र कानुनी राज्यको जति नै दाबी गरे पनि व्यवहारमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको र विद्यमान प्रणालीले न्यायको साटो निराशा मात्र फैलाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कानुनी प्रक्रिया शिथिल बन्दा समाजमा अराजकता र वितृष्णा बढ्दै गएको तथा सामाजिक सञ्जाल र स्टन्टका भरमा न्याय खोज्नुपर्ने बाध्यकारी वातावरण बनेको भन्दै उनले राज्यको न्याय सम्पादन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
