काठमाडौं, २३ असोज । शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम शिक्षक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावअनुसार शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्नेछ।
यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा शिक्षकलाई व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदमा ठूलो आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, नियमावलीको अन्तिम स्वीकृति र कार्यान्वयनपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
